PMFBY Update खेती-किसानी में मेहनत और लागत लगाने के बाद सबसे बड़ा डर प्राकृतिक आपदाओं का होता है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या तूफान मिनटों में महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में किसानों को आर्थिक बर्बादी से बचाने के लिए ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (PMFBY) एक सुरक्षा ढाल की तरह काम करती है। वर्ष 2026 में भी यह योजना कुदरत के कहर से होने वाले नुकसान की भरपाई कर किसानों को फिर से संभलने का हौसला दे रही है। यह न केवल खड़ी फसल, बल्कि बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक के जोखिमों को कवर करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा और पात्रता PMFBY Update
इस सरकारी योजना का लाभ उन सभी किसानों को मिल सकता है जो अधिसूचित (Notified) फसलें उगाते हैं। योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें केवल जमीन के मालिक ही नहीं, बल्कि बटाईदार या किराए पर खेती करने वाले किसान भी शामिल हो सकते हैं। यदि किसी किसान ने अपनी फसल के लिए बैंक से कृषि ऋण (KCC) लिया है, तो उनका बीमा सामान्यतः बैंक के माध्यम से स्वतः जुड़ जाता है। वहीं, जिन किसानों ने लोन नहीं लिया है, वे अपनी इच्छा से नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से इस योजना में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
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जोखिम कवरेज: बुवाई से लेकर खलिहान तक की सुरक्षा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे की शर्तें काफी व्यापक रखी गई हैं ताकि किसानों को वास्तविक मदद मिल सके। इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्थितियों में क्लेम दिया जाता है:
- बुवाई में रुकावट: यदि खराब मौसम के कारण किसान अपनी फसल की बुवाई नहीं कर पाता है, तो भी उसे बीमा का लाभ मिलता है।
- खड़ी फसल का नुकसान: सूखे, बाढ़, कीटों के हमले, ओलावृष्टि या चक्रवात से खेत में खड़ी फसल बर्बाद होने पर पूरा मुआवजा दिया जाता है।
- कटाई के बाद का जोखिम: फसल कटाई के बाद अगले 14 दिनों तक यदि चक्रवात या बेमौसम बारिश से खलिहान में सूखने के लिए रखी गई फसल खराब होती है, तो भी सरकार आर्थिक मदद प्रदान करती है।
प्रीमियम दरें और किसानों पर कम बोझ
इस योजना में प्रीमियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करती हैं, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ न के बराबर पड़ता है। वर्तमान में निर्धारित प्रीमियम दरें इस प्रकार हैं:
| फसल का प्रकार | किसान द्वारा देय प्रीमियम |
| खरीफ फसलें (जैसे धान, मक्का, सोयाबीन) | कुल बीमा राशि का 2% |
| रबी फसलें (जैसे गेहूं, सरसों, चना) | कुल बीमा राशि का 1.5% |
| वाणिज्यिक या बागवानी फसलें (जैसे फल, सब्जियां) | कुल बीमा राशि का 5% |
क्लेम करने की प्रक्रिया और आवश्यक सावधानियां
फसल खराब होने की स्थिति में किसान को 72 घंटों के भीतर इसकी सूचना संबंधित बीमा कंपनी, कृषि विभाग के अधिकारी या टोल-फ्री नंबर पर देनी अनिवार्य होती है। सूचना मिलने के बाद अधिकारी खेत का निरीक्षण करते हैं और नुकसान का आकलन कर मुआवजे की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेज देते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बुवाई के समय ही अपनी फसल का बीमा करवाएं और प्रीमियम की रसीद सुरक्षित रखें।
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